बीकानेर में निकाय चुनाव पर खर्च होंगे 9.91 लाख, 236 बूथों के लिए बजट जारी
बीकानेर. नगर निकाय आम चुनाव-2026 की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने बीकानेर जिले के लिए 9 लाख 91 हजार 200 रुपए का बजट आवंटित किया है। यह राशि जिले में निर्धारित 236 मतदान बूथों पर चुनाव संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए खर्च की जाएगी। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को बजट का उपयोग निर्धारित नियमों और मदों के अनुसार करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बीकानेर को मतदान दलों एवं मतगणना दलों के यात्रा और दैनिक भत्ते के लिए 4 लाख 72 हजार रुपए दिए गए हैं। इसी प्रकार चुनाव में काम आने वाले वाहनों और पेट्रोल-डीजल सहित परिवहन व्यवस्था के लिए 4 लाख 72 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं। मतपत्रों एवं चुनाव संबंधी अन्य प्रिंटिंग कार्यों के लिए 47 हजार 200 रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार बीकानेर जिले को कुल 9 लाख 91 हजार 200 रुपए मिले हैं।
मतदान दलों को प्रतिदिन मिलेंगे 528 रुपए
आदेश में मतदान दलों, मतगणना दलों, जोनल एवं एरिया मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मियों और चुनाव कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। इन्हें आयोग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रतिदिन 528 रुपए का भुगतान किया जाएगा। हालांकि किसी कारण से स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिक प्रशिक्षण दिवसों के यात्रा और दैनिक भत्ते के पात्र नहीं होंगे।
मतदान दलों और चुनाव संबंधी अन्य कार्यों में लगाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के यात्रा भत्ते का भुगतान संबंधित बैंक खातों में ऑनलाइन किया जाएगा। पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्मिकों का भुगतान भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
निर्धारित मद में ही खर्च करनी होगी राशि
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग स्वीकृत बजट मद और तय सीमा के भीतर ही किया जाए। संबंधित अधिकारी बजट राशि का उप-मदवार आवंटन करेंगे और समय पर एसी बिल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक राशि का बिल पेश नहीं किया जा सकेगा।
निर्वाचन अधिकारी को खर्च से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि का उपयोग संबंधित चुनावी कार्य पर ही किया जा रहा है। राशि के उपयोग में अनियमितता या निर्धारित प्रावधानों की अवहेलना होने पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के एक महीने के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र और खर्च का विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 41 जिलों के नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 4 करोड़ 51 लाख 3 हजार 800 रुपए का बजट आवंटित किया है।
