सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य की बड़ी नियुक्ति, वित्त मंत्रालय के FATF प्रकोष्ठ में रिसर्च एडवाइजर की जिम्मेदारी
बीकानेर. सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के Financial Action Task Force (FATF) प्रकोष्ठ में रिसर्च एडवाइजर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को बीकानेर के विधि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य सर्वोच्च न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत संघ के Senior Panel Counsel के रूप में भी विधिक सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा वे विभिन्न प्रमुख वित्तीय संस्थानों और बैंकों से जुड़े मामलों में विधिक प्रतिनिधित्व करते हैं।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत FATF प्रकोष्ठ भारत की मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (Anti-Money Laundering-AML) तथा आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (Countering the Financing of Terrorism-CFT) से संबंधित व्यवस्था में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
FATF एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जुड़े अन्य खतरों से निपटने के लिए मानक तय करता है। भारत की AML/CFT व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखने में संबंधित सरकारी प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य की नई जिम्मेदारी में अनुसंधान, विधिक एवं नीतिगत पहलुओं से जुड़े विषयों पर सलाह और FATF से संबंधित कार्यों में सहयोग शामिल रहेगा। उनकी नियुक्ति से बीकानेर के विधि जगत में भी खुशी का माहौल है।
